नोडल अधिकारी नरेंद्र भूषण ने समस्त जिला स्तरीय अधिकारियों को शासन की मंशा के अनुरूप कार्यक्रमों को दृढ़ता के साथ आगे बढ़ाने के दिए निर्देश

सभी अधिकारी जनता की समस्याओं एवं शिकायतों के संबंध में गंभीरता के साथ करें कार्यवाही शासन के विभिन्न कार्यक्रमों का पहुंचाएं लाभ


किसानों का गन्ना मूल्य का भुगतान को दें सर्वोच्च प्राथमिकता


उत्तर प्रदेश सरकार की राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम योजना के सभी पात्र लाभार्थियों का बनाया जाए राशन कार्ड, चलाया जाए अभियान



गाजियाबाद। जनपद गाजियाबाद में कानून एवं शांति व्यवस्था मानकों के अनुसार कायम रहे एवं सभी विकास कार्यक्रमों को सरकार एवं शासन की मंशा के अनुरूप संचालित किया जाए। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए आज शासन से नामित जनपद के नोडल अधिकारी एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी ग्रेटर नोएडा विकास प्राधिकरण नरेंद्र भूषण के द्वारा कलेक्ट्रेट के सभागार में मासिक समीक्षा बैठक में अध्यक्षता करते हुए अधिकारियों को सरकार एवं शासन की मंशा के अनुरूप कार्य करने के निर्देश दिए।


उन्होंने समीक्षा बैठक में सर्वप्रथम जनपद की कानून एवं शांति व्यवस्था तथा अपराध नियंत्रण के संबंध में गहनता के साथ समीक्षा की। उन्होंने समीक्षा के दौरान जनपद की कानून एवं शांति व्यवस्था मानकों के अनुसार सही पाई। समीक्षा के दौरान नोडल अधिकारी ने पाया कि अपराधों में नियमित रूप से ग्राफ गिर रहा है। अतः अधिकारियों के द्वारा इसी गतिशीलता के साथ आगे भी कार्रवाई सुनिश्चित की जाए ताकि अपराधिक घटनाओं पर अंकुश लगाया जा सके। उन्होंने इस अवसर पर पुलिस विभाग के अधिकारियों को महिला अपराध से संबंधित घटनाओं के संदर्भ में सतर्क रहने एवं त्वरित कार्रवाई करने के निर्देश दिए। तत्पश्चात नोडल अधिकारी ने सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न विकास योजनाएं एवं कार्यक्रम की गहनता के साथ समीक्षा की।


उन्होंने कहा कि सभी जिला स्तरीय अधिकारी गण फायर सेफ्टी को दृष्टिगत रखते हुए अपने-अपने कार्यालयों में आवश्यक कार्यवाही करें। सभी अधिकारी गण फायर सेफ्टी की दृष्टि से उनके भ्रमण के दौरान यदि कहीं पर ऐसी बिल्डिंग एवं भवन या कार्यालय की जानकारी प्राप्त हो जहां पर फायर सेफ्टी की दृष्टि से खतरनाक हो उसके संबंध में जिला प्रशासन को सभी अधिकारी गण सूचना उपलब्ध कराएं ताकि समय रहते कार्रवाई की जा सके।उन्होंने इस अवसर पर संबंधित विभागीय अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि सरकार की स्पष्ट मंशा है कि किसानों के गन्ना मूल्य का भुगतान सर्वोच्च प्राथमिकता के आधार पर किया जाए। इस संबंध में संबंधित अधिकारियों के द्वारा कार्यवाही की जाए।


इसी प्रकार उन्होंने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम योजना के अंतर्गत सभी पात्र लाभार्थियों के राशन कार्ड बनाने के लिए अभियान संचालित करने के लिए भी आपूर्ति विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए और कहा है कि जनपद में कोई भी पात्र लाभार्थी इस महत्वपूर्ण योजना से वंचित न रहने पाए। उन्होंने समस्त जिला स्तरीय अधिकारियों का यह भी आह्वान किया कि सभी कार्यालय को भ्रष्टाचार मुक्त बनाने की कार्रवाई सभी के द्वारा की जाएगी। यदि किसी कार्यालयों में इससे संबंधित कोई माफिया हो तो उनके विरूद्ध कड़ी कार्यवाही की जाएगी। उन्होंने नगर निगम के अधिकारियों को अतिक्रमण हटाने के लिए अभियान संचालित करने के भी निर्देश दिए। उन्होंने किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत सभी किसानों को लाभ पहुंचाने के लिए विभागीय अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए।


उन्होंने कहा कि प्रदूषण की दृष्टि से जनपद गाजियाबाद अत्यंत संवेदनशील जनपद है। अतः इसे कम करने के लिए सभी अधिकारियों को आगे आना होगा और समाज के नागरिकों को साथ जोड़कर उसके लिए निरंतर प्रयास करने की आवश्यकता पर बल दिया जाए। ताकि जनपद के प्रदूषण को कम किया जा सके। नोडल अधिकारी ने 50 लाख रुपए से अधिक की परियोजना की समीक्षा करते हुए कहा कि सभी निर्माण एजेंसियों के अधिकारी गण सभी कार्यों को निर्धारित समय अवधि के भीतर पूर्ण करने की कार्रवाई करें और निर्माण कार्यों में किसी भी स्तर पर शिथिलता एवं गुणवत्ता से समझौता क्षम्य नहीं होगा। सभी अधिकारियों के द्वारा निर्माण कार्यों में पूर्ण गुणवत्ता का ध्यान रखा जाए ताकि सभी परियोजनाओं के पूर्ण होने पर आम नागरिकों को इनका लाभ प्राप्त हो सके।


उन्होंने समस्त जिला स्तरीय अधिकारियों को यह भी स्पष्ट करते हुए कहा कि जनता की शिकायतों एवं समस्याओं को लेकर प्रदेश सरकार एवं शासन बहुत गंभीर है। अतः सभी अधिकारियों के द्वारा आईजीआरएस पोर्टल एवं मुख्यमंत्री हेल्पलाइन के माध्यम से प्राप्त जनता की शिकायतों का प्रतिदिन कार्रवाई करते हुए निस्तारण किया जाए ताकि सरकार के इन दोनों कार्यक्रमों का जनता को भरपूर लाभ प्राप्त हो सके।


अंत में नोडल अधिकारी ने समस्त अधिकारियों का यह भी आह्वान किया कि यदि किसी विभाग में शासन स्तर का कोई प्रकरण लंबित है तो उसके संबंध में जिलाधिकारी के माध्यम से उन्हें उपलब्ध करा दिया जाए ताकि संबंधित प्रकरणों का निराकरण शासन स्तर पर कराया जाना संभव हो सके। बैठक में जिलाधिकारी अजय शंकर पांडेय ने नोडल अधिकारी को आश्वस्त करते हुए कहा कि उनके द्वारा जो निर्देश दिए गए हैं उनका अधिकारी के माध्यम से अक्षरसः पालन कराते हुए विकास कार्यक्रमों को और गतिशीलता के साथ आगे बढ़ाने की कार्यवाही की जाएगी।


इस अवसर पर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सुधीर कुमार सिंह, जीडीए के उपाध्यक्ष कंचन वर्मा, नगर आयुक्त दिनेश चंद, मुख्य विकास अधिकारी अस्मिता लाल, परियोजना निदेशक डीआरडीए पीएन दीक्षित, जिला विकास अधिकारी भालचंद्र त्रिपाठी, जिला अर्थ एवं संख्या अधिकारी वीर सिंह तथा अन्य संबंधित अधिकारी भाग मौजूद रहे।


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