सरकारी योजनाओं को पलीता लगा रहे हैं बैंक मुनेश जिंदल
सरकारी योजनाओं को पलीता लगा रहे हैं बैंक मुनेश जिंदल


मुरादनगर। सरकार द्वारा बैंकों से लघु उद्यमियों छोटे दुकानदारों तथा अन्य छोटे-मोटे कार्य कर स्वाबलंबी बनाने के लिए लोन दिलाए जाने की योजनाएं चलाई जा रही हैं। मकान बनाने के लिए भी लोन दिए जाने की योजनाएं हैं लेकिन स्थानीय बैंक मनमानी कर किसी योजना का लाभ लोगों को नहीं दे रहे। इस बारे में अखिल भारतीय मानव अधिकार निगरानी समिति के कोषाध्यक्ष मुनेश जिंदल ने सक्षम उच्चाधिकारियों को पत्र भेजकर बैंक कर्मियों पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि यहां सिर्फ सुविधा शुल्क देने वालों के कार्य होते हैं। सामान्य उपभोक्ताओं को शाखाओं द्वारा लोन दिया जाना दूर की बात है वहां उपस्थित कर्मचारी लोगों से बैंकों की योजनाओं से अवगत कराने के लिए तैयार नहीं होते। आए दिन उपभोक्ताओं के साथ दुर्व्यवहार की शिकायतें आती हैं। यहां तक की जिन व्यापारियों के बैंकों में खाते हैं उन्हीं खातों से वह अपना व्यापार चलाकर बैंकों का भी सहयोग करते हैं। उन व्यापारियों तक के लिए यहां सुविधाएं नहीं है।
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