मकानों दुकानों पर कई गुणा बढ़ेगा हाउस टैक्स, खाली प्लॉट, खेती की जमीन भी आएगी टैक्स के दायरे में

मकानों दुकानों पर कई गुणा बढ़ेगा हाउस टैक्स, खाली प्लॉट, खेती की जमीन भी आएगी टैक्स के दायरे में 


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मुरादनगर। नगर पालिका परिषद चुनाव से पहले शहर वासियों को बढे़ हाउस टैक्स का झटका लग सकता है। शासन की नई नीति के अनुसार टैक्स लगे तो झटका ही नहीं पूरा करंट लगेगा। क्योंकि अभी तक निर्मित मकानों पर ही हाउस टैक्स लगता था। नए प्रावधान में खाली प्लॉट पालिका की सीमा में किसान की भूमि पर भी टैक्स लगाए जाने की तैयारियां की जा रही हैं। नए कर निर्धारण के लिए अप्रैल से सर्वे चल रहा है जो सितंबर तक चलेगा। उसके बाद लोगों को अब के मुकाबले कई गुना भारी भरकम टैक्स देना पड़ेगा। 
पहले हाउस टैक्स लगाने में पालिका अध्यक्ष अधिशासी अधिकारी का दखल होता था लेकिन अब किसी का दखल हाउस टैक्स निर्धारण  में नहीं  होगा। सरकार द्वारा निर्धारित श्रेणियों के हिसाब से टैक्स की वसूली होगी। सूत्रों के अनुसार हाउस टैक्स तीन स्तरों का लगाने की तैयारियां की जा रही हैं। पूरा पक्का मकान, कच्चा मकान, खाली प्लाट या बड़े भूखंड वह भी तीन श्रेणियों में एक से 6 मीटर 6 से 12 मीटर तथा 12 मीटर से अधिक चौड़े रास्तों के अनुसार गृह कर निर्धारित किए जाएंगे। उसमें संपत्ति स्वामी को यह छूट होगी कि वह स्वयं कर आकलन कर टैक्स जमा करा सकेगा लेकिन यदि गलत जानकारी देकर कर निर्धारित कराया तो उसके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई भी की जाएगी। 
अभी तक जमीनों की खरीद-फरोख्त के लिए कई श्रेणियों में सर्किल रेट हैं लेकिन अब कर निर्धारण भी उसी के अनुसार होगा। नगर पालिका स्तर से अभी तक इस बारे में कोई अधिकारिक सूचना लोगों को उपलब्ध नहीं कराई जा रही है लेकिन नगरपालिका के कुछ सभासद हाउस टैक्स में कई गुना बढ़ोतरी की आशंका जताते हुए यह चिंता व्यक्त कर रहे हैं कि नए कर निर्धारण से टैक्सों में कई गुना वृद्धि होने के कारण लोगों का आर्थिक संतुलन बिगड़ सकता है और लोग सड़कों पर भी उतर सकते हैं। 
सूत्रों के अनुसार कर निर्धारण के लिए सर्वे कराया जा रहा है। यदि पालिका का सीमा विस्तार चुनाव से पूर्व हो गया तो नगर पालिका की सीमा में शामिल होने वाले 4 गांवों में हाउस टैक्स मकानों पर तो लगेगा ही, सीमा क्षेत्र में आने वाली कृषि भूमि भी कर के दायरे में आ जाएंगीं जिसका किसान भी मुखर विरोध कर सकते हैं। खाली प्लॉट खरीद कर जमा पूंजी बचाने पर भी टैक्स की मार पड़ेगी। क्षेत्र की दर्जनों कॉलोनियों में लोगों के हजारों की संख्या में खाली प्लॉट हैं, जिन पर अभी तक हाउस टैक्स नहीं लगता था, वह भी अब टैक्स के दायरे में आ जाएंगे। मकानों में गैराज दुकान पर अलग-अलग स्तर से कर निर्धारण होगा। शौचालय आदि का क्षेत्र कर गणना से मुक्त रखे जाने की योजना भी बताई जा रही है।

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