शिकायतों का निस्तारण करने के लिए सम्बन्धित अधिकारियों को त्वरित कार्यवाही करने के दिए निर्देश
उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा महिलाओं के कल्याणार्थ संचालित योजनाओं का लाभ पात्र लाभार्थियों तक पहुंचाने की कार्यवाही करें संबंधित अधिकारीगण-अध्यक्ष राज्य महिला आयोग
गाजियाबाद। उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा महिलाओं के कल्याणार्थ संचालित की जा रही सभी योजनाओं का समस्त पात्र महिलाओं तक आसानी के साथ लाभ पहुंचाने एवं महिला उत्पीड़न के प्रकरणों में त्वरित कार्यवाही करने के उद्देश्य से आज अध्यक्षा, उ0प्र0 राज्य महिला आयोग विमला बाथम द्वारा जनपद गाजियाबाद में विकास भवन के सभागार में महिलाओं के कल्याण हेतु संचालित योजनाओं व महिला उत्पीड़न / सुरक्षा सम्बन्धी प्रकरणों पर समीक्षा बैठक एवं महिला जनसुनवाई की गई।
समीक्षा बैठक में अध्यक्षा द्वारा महिला परक योजनाओं की समीक्षा महिला कल्याण विभाग, अल्प संख्यक विभाग, समाज कल्याण विभाग, चिकित्सा विभाग से सम्बन्धित, महिला सम्बन्धी योजनाओं की समीक्षा करते हुए कहा कि सरकार द्वारा महिलाओं के कल्याण के लिए चलाई जा रही योजनायें कागजों में ही सिमटकर न रहें। इन लाभ पात्र महिलाओं को वास्तविक रूप से बिना किसी परेशानी के मिलना चाहिए। इस अवसर पर जिला अधिकारी अजय शंकर पांडेय ने महिला आयोग की अध्यक्षा को आश्वस्त करते हुए कहा कि जनपद में महिला कल्याण से संबंधित विभागीय अधिकारियों के द्वारा अपनी अपनी योजनाओं को पूर्ण मानकों के अनुसार संचालित करते हुए पात्र महिलाओं को शासन की योजना का लाभ पहुंचाने की कार्यवाही लगातार सुनिश्चित की जा रही है।इस संबंध में समय-समय पर उनके द्वारा महिला कल्याण एवं महिला उत्पीड़न के संबंध में अधिकारियों के साथ बैठक करते हुए आवश्यक दिशा निर्देश प्रदान किए जा रहे हैं ताकि शासन की मंशा के अनुरूप महिला कल्याण से संबंधित योजनाओं का लाभ पात्र महिलाओं को उपलब्ध हो सके।
आयोजित महत्वपूर्ण बैठक में महिला कल्याण के लिए संचालित की जा रही विभिन्न योजनाओं में पात्र लाभार्थियों तक जो लाभ पहुंचाया गया है। इस संबंध में जिला अल्पसंख्यक अधिकारी अमृता सिंह द्वारा अल्प संख्यक विभाग से संचालित योजनाओं की जानकारी देते हुये बताया गया कि तीन तलाक पीड़िताओं को रू0 -500 / - प्रतिमाह दिये जाने की योजना है, जिसके लिये विभाग द्वारा 18 पीड़िता का चयन किया गया है। जिला प्रोबेशन अधिकारी विकास चन्द्र ने अवगत कराया कि कार्यस्थल पर महिलाओं का लैगिक उत्पीड़न अधिनियम के अन्तर्गत जनपद के सभी सरकारी व गैर सरकारी कार्यालयों में आन्तरिक समिति के गठन के पत्र जिलाधिकारी गाजियाबाद की ओर से भेज दिये गये हैं। अब तक 22 सरकारी कार्यालयों एवं 70 गैर सरकारी संस्थान / कार्यालयों में आन्तरिक समिति गठन की सूचना प्राप्त हो गई है। कन्या सुमंगला योजना के अन्तर्गत 6807 आवेदन ऑनलाईन अपलोड कर दिये गये है। जनसुनवाई में 16 पीडिताओं द्वारा अपनी समस्यों से अध्यक्ष को अवगत कराया गया। सभी की शिकायतों का निस्तारण करने हेतु सम्बन्धित अधिकारियों को त्वरित कार्यवाही करने के निर्देश दिये गये।
समीक्षा बैठक में जिलाधिकारी गाजियाबाद अजय शंकर पांडेय, मुख्य विकास अधिकारी गाजियाबाद अस्मिता लाल, उप निदेशक अल्प संख्यक विभाग अमृता सिंह, जिला विकास अधिकारी भालचंद्र त्रिपाठी , जिला प्राबेशन अधिकारी विकास चंद्र, एस०पी० देहात नीरज कुमार जादौन, महिला थानाध्यक्ष एवं कल्याण सेक्टर के अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।
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