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उद्योग व्यापार प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री के नाम विद्युत विभाग के अधिशासी को सौंपा ज्ञापन

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उद्योग व्यापार प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री के नाम विद्युत विभाग के अधिशासी को सौंपा ज्ञापन मुरादनगर। उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल ने प्रदेश के मुख्यमंत्री को संबोधित एक ज्ञापन विद्युत विभाग के अधिशासी अभियंता ब्रह्मानंद को दिया। जिसमें विभाग एवं विद्युत आपूर्ति सम्बन्धी समस्याओं में सुधार की मांग की गई। ज्ञापन के अनुसार बिजली की अघोषित कटौती के कारण व्यापार व उद्योग धंधे प्रभावित हो रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली की आपूर्ति अत्यंत कम है। स्मार्ट मीटर सामान्य मीटर के मुकाबले अधिक तेज चल रहे हैं। ओटीएस स्कीम घरेलू नलकूप के साथ-साथ वाणिज्य कनेक्शनों पर भी लागू की जाए। प्रदेश में बिजली की दरें अन्य पड़ोसी राज्यों की तुलना में अधिक है उन्हें कम किया जाए।  अधिशासी अभियंता व उपखंड अधिकारी कार्यालय पर गलत बिलों को रिवाइज करने की व्यवस्था होनी चाहिए। बिजली के बिलों में सिक्योरिटी राशि दर्ज नहीं की जा रही है बिलों में सिक्योरिटी राशि दर्ज कर उन पर ब्याज देने के आदेश किए जाएं। नए उद्योग लगाने के लिए 10 साल तक विद्युत बिल में इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी 7.5 प्रतिशत छूट दी जाए। वाणिज्य कनेक्शन मे

हरित पट्टी को लेकर किसानों की मांग सही - मुनेश जिंदल

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हरित पट्टी को लेकर किसानों की मांग सही -  मु नेश जिंदल  मुरादनगर। ईस्टर्न पेरीफेरल एक्सप्रेसवे के निकट रैपिड रेल के लिए बनाए गए यार्ड के दोनों ओर हरित पट्टी निर्माण की योजना का विरोध शुरू हो गया है। क्षेत्र से संबंधित गांवो के किसानों का कहना है कि इसके बनने से वह बर्बाद हो जाएंगे। इस विषय में गांव बसंतपुर सैंथली के किसानों ने गाजियाबाद विकास प्राधिकरण उपाध्यक्ष को पत्र भेजकर अपना विरोध दर्ज कराते हुए प्रस्तावित हरित पट्टी के निर्माण का निर्णय वापस लेने की मांग करते हुए कहा है कि गांव की जमीन एनसीआरटीसी रैपिड रेल यार्ड की निर्माण कराने वाली कार्य संस्था को अपनी भूमि जनहित को ध्यान में रखते हुए दी थी। अब उन्हें जानकारी मिली है कि उस क्षेत्र में दोनों तरफ सौ मीटर तक हरित पट्टी का नियम किया जाएगा जिससे किसानों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। इस बारे में असालत नगर स्थित जिंदल मार्बल्स के संचालक तथा मानव अधिकार समिति के कोषाध्यक्ष मुनेश जिंदल ने कहा कि सरकार को किसान हित देखते हुए हरित पट्टी के निर्माण को स्थगित कर देना चाहिए। 

बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने लगाई आस्था की डुबकी घाटों का होगा विस्तार - विनोद मिश्रा

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बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने लगाई आस्था की डुबकी घाटों का होगा विस्तार -  विनोद मिश्रा मुरादनगर। मंगलवार ज्येष्ठ पूर्णिमा पर गंगनहर में हजारों श्रध्दालुओ ने लगायी आस्था की डुबकी। अ. भा. परशुराम सेवा दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष पं विनोद मिश्रा ने गंगनहर छोटा हरिद्वार घाट पर परिवार के साथ गंगा स्नान किया व विधिविधान से पूजा अर्चना कर भंडारा लगाकर प्रसाद वितरित किया तथा जरूरत मन्दों को साड़ी व वस्त्र दिए। पं आकाश मिश्रा ने बताया कि पूर्णमासी को हमारी माताजी यशोदा मिश्रा धर्मपत्नी पं विनोद मिश्रा का स्वर्गवास हुआ था। माताजी हर पूर्णमासी को गंगास्नान करती थीं तथा गरीबो को भोजन कराती थीं। आज पूर्णमासी को हम लोगों ने माताजी की याद में छोटा हरिद्वार गंगाघाट पर सपरिवार भण्डारा लगाकर प्रसाद वितरित किया तथा माताजी की याद में निर्धनों को साड़ी व वस्त्र दिए। परशुराम सेवा दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष पं विनोद मिश्रा ने बताया कि हमनें गंगा दशहरा पर गंगा घाट के विस्तार के विषय में जो कहा था कि इस छोटे हरिद्वार घाट का विस्तार कर भागीरथी जलनिगम से लेकर रेलवे के लोहे के पुल तक गंगनहर के दोनों तरफ का सौंदर्यीकरण

विपनेश चौधरी को मेघालय के राज्यपाल ने राजस्थान में किया सम्मानित

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विपनेश चौधरी को मेघालय के राज्यपाल ने राजस्थान में किया सम्मानित मुरादनगर। प्रतिभाएं परिचय की मोहताज नहीं होतीं। खेल शौक है, तो लोगों को न्याय दिलाने के लिए एलएलबी कर रहे हैं। क्षेत्र के दुहाई निवासी विपनेश चौधरी ने बॉडी बिल्डिंग प्रतियोगिता में 3 बार गोल्ड मेडल जीत कर क्षेत्र व देश का नाम रोशन किया। अब वह चौथी बार गोल्ड मेडल जीतने की तैयारियों में लगे हैं। विपनेश चौधरी को राजस्थान के एक प्रोग्राम में मेघालय के राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने तीन बार विश्व विजेता बॉडी बिल्डिंग में भारत को लगातार तीन बार गोल्ड मेडल दिलाने पर अंतरराष्ट्रीय जाट संसद में जाट गौरव सम्मान अवार्ड से सम्मानित किया गया। जिससे क्षेत्र का मान बढा है। विपनेश के पिता मदन सिंह किसान हैं। विपनेश चौधरी ने बताया कि बचपन से ही उनका खेलों की तरफ रुझान था और मेहनत कर वह इस स्थान तक पहुंचे हैं और भविष्य में देश के लिए और भी पदक लाने की तैयारियों में लगे हैं।  लोगों को न्याय दिलाने, जीवन यापन के लिए वकालत एक अच्छा माध्यम लगा इसलिए एलएलबी के द्वितीय वर्ष के छात्र हैं। उन्होंने बताया कि कार्यक्रम में अभय चौटाला, राम अवतार पलसानिया,

व्यापारियों का उत्पीड़न न हो - मुनेश जिंदल

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व्यापारियों का उत्पीड़न न हो - मुनेश जिंदल मुरादनगर। टैक्स के रूप में सबसे ज्यादा राजस्व सरकार को व्यापारी वर्ग देता है फिर भी व्यापारियों का ही उत्पीड़न होता है। क्षेत्र में बड़ी संख्या में अभी भी ऐसे लोग हैं जो दुकान पर रखे सामान को देखकर ही उसे खरीदने दुकान पर पहुंचते हैं। क्योंकि यहां बोर्ड वाली दुकाने नहीं सामान वाली दुकाने हैं।  राष्ट्रीय मानव अधिकार एसोसिएशन की यहां हुई एक बैठक के दौरान संस्था के कोषाध्यक्ष व मार्बल कारोबारी मुनेश जिंदल ने यह बातें कहीं। उन्होंने कहा कि अतिक्रमण हटाने के नाम पर व्यापारियों का अपमान उत्पीड़न किया जा रहा है। अतिक्रमण हटाना सरकार का काम और अधिकार है उसकी व्यवस्था इस तरह होनी चाहिए जिससे किसी को नुकसान न हो। उन्होंने बताया कि अधिकारियों से मिलकर उन्हें सही जानकारी दी जाएगी। आगामी बैठक में अगली रणनीति तैयार की जाएगी। इस दौरान लाला गंगाचरण, अशोक कुमार, महिपाल सिंह, कमर पाल, आदि मौजूद रहे।

केंपस प्लेसमेंट 130 युवाओं को मिला मौका

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केंपस प्लेसमेंट 130 युवाओं को मिला मौका मुरादनगर।   प्रमुख सचिव, व्यावसायिक शिक्षा एवं कौशल विकास अनुभाग, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ के द्वारा प्रत्येक माह के द्वितीय सोमवार को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय शिक्षुता मेला में राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान में अप्रेन्टिस मेले एव कैम्पस ड्राईव का सफल आयोजन किया गया। अप्रेन्टिस मेला कैम्पस ड्राईव में कुल 130 आई०टी०आई० उत्तीर्ण अभ्यर्थियों द्वारा अप्रेन्टिस प्रशिक्षण एंव रोजगार हेतु प्रतिभाग किया गया।  राधा कृष्ण प्रधानाचार्य, ने बताया कि अप्रेन्टिस मेले कैम्पस ड्राईव में कुल 12 अधिष्ठानों द्वारा अपनी मांग के अनुरूप 120 आई०टी०आई० उत्तीर्ण प्रशिक्षार्थियों का चयन किया गया।

भ्रष्टाचार के विरुद्ध भाजपाइयों को ही उठानी पड़ रही है आवाज

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भ्रष्टाचार के विरुद्ध भाजपाइयों को ही उठानी पड़ रही है आवाज मुरादनगर। अपनी ही सरकार में व्याप्त भ्रष्टाचार के खिलाफ भाजपा कार्यकर्ताओं को ही आवाज उठानी पड़ रही है, लेकिन उनकी आवाज भी नक्कारखाने में तूती की तरह खो जाती है। पहले विपक्ष मजबूत होता था, वह भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाता था लेकिन विपक्ष की उस कमी को सत्ता पक्ष ही पूरी कर रहा है। अवैध कॉलोनियों से विद्युत विभाग मालामाल हो रहा है। कितना माल विभागीय अधिकारी कर्मचारी हजम कर रहे हैं और अंश मात्र विभाग को भी दे रहे हैं।  सरकार अवैध कालोनियां नहीं बसने देने को लेकर संकल्पित है, लेकिन सरकार के ही विभाग सरकार की योजनाओं को पलीता लगा रहे हैं। मुरादनगर, क्षेत्र में जलालपुर, रोड रावली रोड़, असालत नगर, जलालपुर रघुनाथपुर, रोड, सरना, सहविश्वा, लाइनपार, देधा, कनौजा, रोड पर प्रॉपर्टी डीलर बिना गाजियाबाद विकास प्राधिकरण से स्वीकृत कराए ही प्लाटिंग कर रहे हैं। विकास प्राधिकरण के अधिकारी कभी-कभी बुलडोजर लेकर भी निकलते हैं। लेकिन उनसे कॉलोनियों का विकास नव निर्माण रुकने के बजाय बढ़ ही रहे हैं। ऐसा कैसे हो रहा है यह तो विभागीय अधिकारी ही जवाब दे स