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26 जनवरी से स्कूलों में संविधान की प्रस्तावना का पाठ होगा अनिवार्य

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26 जनवरी से स्कूलों में संविधान की प्रस्तावना का पाठ होगा अनिवार्य मुंबई। महाराष्ट्र में 26 जनवरी से सभी स्कूलों में प्रतिदिन सुबह की प्रार्थना के बाद संविधान की प्रस्तावना का पाठ अनिवार्य रूप से किया जाएगा। राज्य मंत्री वर्षा गायकवाड़ ने मंगलवार को यह जानकारी दी। राज्य सरकार के एक परिपत्र में कहा गया है कि प्रस्तावना का पाठ ‘‘संविधान की संप्रभुत्ता, सबका कल्याण’’ अभियान का हिस्सा है। कांग्रेस विधायक और मंत्री वर्षा गायकवाड़ ने यहां संवाददाताओं को बताया,‘‘छात्र संविधान की प्रस्तावना का पाठ करेंगे ताकि वे इसका महत्व जानें। सरकार का यह काफी पुराना प्रस्ताव है लेकिन हम इसे 26 जनवरी से लागू करेंगे।’’ इस संबंध में सरकार ने फरवरी 2013 में परिपत्र जारी किया था। उस समय राज्य में कांग्रेस . राकांपा की सरकार थी। मंत्री ने कहा कि छात्र हर रोज सुबह की प्रार्थना के बाद प्रस्तावना का पाठ करेंगे। साभार 

म्यांमार देश के 18 सदस्य डेलिगेट्स दल जनपद गाजियाबाद में एक दिवसीय भ्रमण कार्यक्रम पर

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म्यांमार देश के 18 सदस्य डेलिगेट्स दल जनपद गाजियाबाद में एक दिवसीय भ्रमण कार्यक्रम पर कलेक्ट्रेट गाजियाबाद के सभागार में जिला अधिकारी अजय शंकर पांडे वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक कलानिधि नैथानी मुख्य विकास अधिकारी अस्मिता लाल के साथ की गई बैठक। डेलिगेट्स के सदस्यों का कलेक्ट्रेट में पहुंचने पर जिला प्रशासन की ओर से माल्यार्पण करते हुए किया गया सम्मान। म्यांमार देश के प्रशासनिक अधिकारियों का 18 सदस्य दल भारत की प्रशासनिक व्यवस्था, पुलिसिंग एवं डेवलपमेंट के संबंध में अध्ययन करने के उद्देश्य से आज जनपद गाजियाबाद में पहुंचा। सभी डेलिगेट्स म्यांमार देश के प्रशासनिक अधिकारी के रूप में कार्यरत हैं। दल के कलेक्ट्रेट में पहुंचने पर जिला प्रशासन की ओर से परियोजना निदेशक डीआरडीए पीएम दीक्षित के द्वारा माल्यार्पण करते हुए सभी सदस्यों को सम्मानित किया गया। भारत सरकार के द्वारा यह कार्यक्रम आयोजित किया गया है। जिलाधिकारी अजय शंकर पांडेय की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें सभी डेलिगेट्स को भारतीय प्रशासनिक एवं पुलिसिंग कार्यप्रणाली तथा सोशल सेक्टर की योजनाओं एवं विकास योजना

सीडीएस रावत ने दुश्मनों के लिए रचा चक्रव्यूह, क्या है थिएटर कमांड और कैसे करेगा काम

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सीडीएस रावत ने दुश्मनों के लिए रचा चक्रव्यूह, क्या है थिएटर कमांड और कैसे करेगा काम नए साल की शुरूआत में देश की तीनों सेनाओं को हैप्पी न्यू ईयर गिफ्ट मिला। सेना प्रमुख जनरल बिपिन रावत अपने पद से रिटायर होने के बाद देश के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ (सीडीएस) पद की संभाल ली है। उनकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी तीनों सेनाओं औऱ सरकार के बीच तालमेल बनाने की है। आज के वर्तमान दौर में अमेरिका से लेकर चीन तक अपनी सेनाओं को शक्तिशाली बनाने के लिए एक नेतृत्व में ला रहे हैं। ताकि युद्ध के हालात में इन सेनाओं का आपसी तालमेल सर्वश्रेष्ठ रहे। ऐसा तभी हो सकता है जब रक्षा मंत्रालय के सभी अंग मिल कर एक रणनीति का पालन करे और यही काम सीडीएस की सबसे बड़ी जिम्मेदारी होगी। सीडीएस का पद संभालने के बाद ही अपने काम को अंजाम देने और दु्श्मनों के लिए चक्रव्यूह की रचना में बिपिन रावत लग गए हैं। जनरल बिपिन रावत ने कहा कि भविष्य में देश में थिएटर कमांड्स बनाए जाएंगे ताकि युद्ध के दौरान दुश्मन की हालत खस्ता करने के लिए रणनीति आसानी से बन सके। बता दें कि थिएटर कमांड्स युद्ध के दौरान दुश्मन पर अचूक वार के लिए सेनाओं के सभी अंगो

पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ को देशद्रोह के मामले में मौत की सजा

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पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ को देशद्रोह के मामले में मौत की सजा पाकिस्तान के पूर्व सेना प्रमुख परवेज़ मुशर्रफ की राजद्रोह मामले पर मौत की सजा सुनाई गई है। तीन सदस्‍यीय विशेष अदालत ने इस मामले में फैसला सुनाया है। बता दें कि मुशर्रफ मार्च 2016 से दुबई में रह रहे हैं। वह संविधान को भंग करने और 2007 में आपात शासन लगाने के मामले में राजद्रोह के आरोपों का सामना कर रहे हैं। 76 वर्षीय मुशर्रफ उपचार के लिए दुबई गए थे लेकिन तब से सुरक्षा और स्वास्थ्य कारणों का हवाला देकर लौटे नहीं। परवेज मुशर्रफ पर तीन नवंबर 2007 को अतिरिक्‍त संवैधानिक आपातकाल लागू करने के आरोप हैं। पाकिस्‍तान की पीएमएल-एन सरकार ने उनके खिलाफ साल 2013 में यह मामला दर्ज किया था। साभार     

पाक प्रधानमंत्री इमरान खान वैश्विक शरणार्थी मंच की बैठक के लिए जिनेवा जाएंगे

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पाक प्रधानमंत्री इमरान खान वैश्विक शरणार्थी मंच की बैठक के लिए जाएंगे जिनेवा पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान वैश्विक शरणार्थी मंच की पहली बार हो रही बैठक का सह-संयोजन करने के लिए 17 दिसंबर को जिनेवा जाएंगे। यह 21वीं सदी के शरणार्थियों पर पहली अहम बैठक है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंतोनिया गुतारेस भी मंच को संबोधित करेंगे। इस्लामाबाद। पाकिस्तान ने सोमवार को कहा कि उसके प्रधानमंत्री इमरान खान वैश्विक शरणार्थी मंच की पहली बार हो रही बैठक का सह-संयोजन करने के लिए 17 दिसंबर को जिनेवा जाएंगे। वैश्विक शरणार्थी मंच की बैठक की मेजबानी संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी एजेंसी, शरणाथिर्यों के लिए संयुक्त राष्ट्र उच्चायुक्त (यूएनएचआरसी) और स्विजरलैंड सरकार संयुक्त रूप से 17-18 दिसंबर को कर रही है। यह 21वीं सदी के शरणार्थियों पर पहली अहम बैठक है। पाकिस्तान के विदेश कार्यालय ने बताया कि शरणार्थियों के संरक्षण में अहम भूमिका निभाने के लिए प्रधानमंत्री इमरान खान और तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोआन को कोस्टा रिका , इथोपिया और जर्मनी के नेताओं के साथ बैठक के सह संयोजन के लिए आमंत्रित किया गया है। संयुक्

सबसे लंबे समय तक चली संयुक्त राष्ट्र जलवायु वार्ता बिना समझौते के हुई समाप्त

सबसे लंबे समय तक चली संयुक्त राष्ट्र जलवायु वार्ता बिना समझौते के हुई समाप्त मैड्रिड। जलवायु के मुद्दे पर चली मैराथन वार्ता रविवार को कार्बन बाजार पर कोई समझौता हुए बिना समाप्त हो गई। करीब 200 देशों के प्रतिनिधि लगातार दो हफ्ते तक की गई मैराथन चर्चा के बाद भी 2015 के पेरिस समझौते की शर्तों को पूरी करने के लिए कार्बन उत्सर्जन में कटौती के महत्वाकांक्षी लक्ष्य पर सहमति नहीं बना पाए। इस पर संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंतोनियो गुतारेस ने निराशा जताई है। 6,684 लोग इस बारे में बात कर रहे हैं किसी करार के उम्मीद में बातचीत की मियाद रविवार तक बढ़ाई गई इसके बावजूद धारा-छह,नुकसान एवं क्षति और दीर्घकालिक वित्त पर सहमति नहीं बन पाई। वैज्ञानिकों द्वारा पूरे साल कार्बन उत्सर्जन के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचने और जलवायु पर असर को लेकर चेतावनी देने के बावजूद दो से 13 दिसंबर तक संयुक्त राष्ट्र के जलवायु पर आयोजित 25वीं वार्षिक बैठक (सीओपी25) में देशों के बीच विवाद , समाधान से अधिक मजबूत साबित हुए।  विशेषज्ञों के मुताबिक कुछ देश ही पेरिस समझौते में तय लक्ष्य को हासिल करने के लिए अद्यतन योजना के साथ आए थे। पर्यव

पाकिस्तान ने FATF को सौंपे 22 सवालों के जवाब, क्या ब्लैक लिस्ट का हटेगा

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पाकिस्तान ने FATF को सौंपे 22 सवालों के जवाब, क्या ब्लैक लिस्ट का हटेगा पाकिस्तान ने वित्तीय कार्रवाई कार्य बल (एफएटीएफ) के शेष बचे 22 सवालों का जवाब दे दिया है। पाकिस्तान को पिछले साल जून में निगरानी सूची में रखा गया था और उसे अक्टूबर 2019 तक उसे पूरा करने को कहा गया था। ऐसा नहीं करने पर ईरान और उत्तर कोरिया के साथ काली सूची में डालने की चेतावनी दी गयी थी। इस्लामाबाद। पाकिस्तान ने वित्तीय कार्रवाई कार्य बल (एफएटीएफ) के शेष बचे 22 सवालों का जवाब दे दिया है। इसमें आतंकवाद रोकने और मनी लांड्रिंग को रोकने के लिये सरकार द्वारा उठाये गये कदमों का ब्योरा शामिल है।  समाचार चैनल जियो न्यूज ने अधिकारियों के हवाले से कहा कि पाकिस्तान ने एफएटीएफ के 22 सवालों का जवाब दे दिया है।  आंतकवादियों के वित्त पोषण पर नजर रखने वाला पेरिस का संगठन पाकिस्तान फरवरी 2020 तक निगरानी सूची में रखा है। संगठन ने अक्टूबर आगाह किया था कि अगर पाकिस्तान 27 प्रश्नों की सूची में से 22 सवालों का जवाब नहीं दिया तो उसे काली सूची में डाला जाएगा। रिपोर्ट में पाकिस्तान के उन समूह के खिलाफ कार्रवाई का ब्योरा है जिसे संयुक्त राष

सूडान आग हादसे में पीड़ित अधिकतर व्यक्ति तमिलनाडु और बिहार के : भारतीय दूतावास

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सूडान आग हादसे में पीड़ित अधिकतर व्यक्ति तमिलनाडु और बिहार के : भारतीय दूतावास   सूडान में चीनी मिट्टी के बर्तन बनाने की एक फैक्टरी में एलपीजी टैंकर में हुए धमाके में घायल या लापता भारतीय लोगों में से अधिकतर तमिलनाडु और बिहार के हैं। गौरतलब है कि हादसे में मारे गए लोगों में 18 भारतीय हैं जिनकी शिनाख्त नहीं हो सकी है। खारतूम। सूडान में चीनी मिट्टी के बर्तन बनाने की एक फैक्टरी में एलपीजी टैंकर में हुए धमाके में घायल या लापता भारतीय लोगों में से अधिकतर तमिलनाडु और बिहार के हैं। अधिकारी उन 18 भारतीयों के बारे में पता लगा रहे हैं जिनकी इस हादसे में मौत हुई है। भारतीय दूतावास ने उन भारतीयों की एक विस्तृत सूची जारी की है जो हादसे के बाद अस्पताल में भर्ती हैं अथवा हादसे में बच गए हैं अथवा लापता हैं । यह हादसा सूडान की राजधानी खारतूम के बाहरी इलाके में स्थित 'सीला सेरामिक फैक्टरी' में मंगलवार को हुआ था जिसमें 23 लोगों की मौत हो गयी जबकि 130 अन्य घायल हो गए।  लापता लागों की पहचान तमिलनाडु के राम कृष्ण, राज शेखर और वेंकट चलम, बिहार के राम कुमार, अमित तिवारी, हरिनाथ और नीतीश कुमार मिश्र,

कश्मीर मुद्दे पर स्वीडन के राजा ने नहीं दिया कोई जवाब, कहा- यह एक राजनीतिक मुद्दा

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कश्मीर मुद्दे पर स्वीडन के राजा ने नहीं दिया कोई जवाब, कहा- यह एक राजनीतिक मुद्दा स्वीडन के राजा कार्ल गुस्ताफ ने कहा कि जम्मू कश्मीर में कई वर्षों से उनके देश के पर्यवेक्षक रहे हैं। उल्लेखनीय है कि स्वीडन का शाही जोड़ा भारत की पांच दिनों की यात्रा पर है। शाही दंपती ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी से मुलाकात की। मुंबई। स्वीडन के राजा कार्ल गुस्ताफ ने यहां बुधवार को कहा कि जम्मू कश्मीर में कई वर्षों से उनके देश के ''पर्यवेक्षक'' रहे हैं। कश्मीर में शेष पाबंदियों को हटाने की स्वीडन की अपील से जुड़ी खबरों को लेकर यह टिप्पणी आई है। जम्मू कश्मीर का विशेष दर्जा समाप्त करने के केंद्र सरकार के फैसले के बाद अगस्त में ये पाबंदियां लगाई गई थी। गुस्ताफ ने यहां पत्रकारों के एक समूह से कहा कि हम कह सकते हैं कि हमारे पास स्वीडन के ऐसे लोग हैं, जो कई बरसों से कश्मीर के इन इलाकों में पर्यवेक्षक की भूमिका निभाने का प्रयास कर रहे हैं। उल्लेखनीय है कि स्वीडन का शाही जोड़ा भारत की पांच दिनों की यात्रा पर है। शाही दंपती ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्